देवास : सरकारी जमीन, रास्तों और नालों पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं

देवास: जिले में शासकीय रास्तों, सरकारी जमीन और नालों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब प्रशासन सख्ती बरतेगा। कलेक्टर ऋतु राज सिंह ने सभी एसडीएम को अतिक्रमण हटाने के साथ ही संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर कब्जे को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज न किया जाए।

कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने यह निर्देश दिए। बैठक में लंबित प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी और विभागवार टीएल मामलों की भी समीक्षा की गई।

नल-जल योजनाओं में देरी पर जताई नाराजगी

बैठक में जिले की प्रगतिरत नल-जल योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने योजनाओं को शीघ्र पूरा कर हैंडओवर करने के निर्देश दिए। उन्होंने ईई पीएचई से योजनावार प्रगति रिपोर्ट मांगी और पिछले एक माह में हुई प्रगति की जानकारी प्रस्तुत करने को कहा।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के काम में लापरवाही या अनावश्यक देरी सामने आने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।

जल निगम के धीमे काम पर भी सख्ती

जल निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले में चल रहे कामों की गति को अपेक्षाकृत धीमा बताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि समय पर काम पूरा नहीं होने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों में निर्माणाधीन जल संरचनाओं की समीक्षा के दौरान क्षिप्रा एवं राजानल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रोड रेस्टोरेशन, बागली, कांटाफोड़, नेमावर और खातेगांव पेयजल योजनाओं की प्रगति भी जानी गई। इसके अलावा अमृत 2.0 के तहत चल रहे जल प्रदाय कार्यों को भी समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।

लंबित मामलों को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश

कन्नौद में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत निराकृत प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिन मामलों का निराकरण अभी बाकी है, उनसे संबंधित शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी प्रकरण निर्धारित समय-सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए।

बैठक में नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार, अपर कलेक्टर शोभाराम सोलंकी, अपर कलेक्टर संजीव जैन, संयुक्त कलेक्टर अंशु जावला, संयुक्त कलेक्टर विशाखा देशमुख सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विकासखंड स्तरीय अधिकारी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए।